झारखंड के मंत्री सरयू राय अभी नहीं देंगे इस्तीफा, मंगल पांडेय का इंतजार
Updated : 2019-03-01 20:55:15

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रांची (लाइव झारखंड न्यूज नेटवर्क) >>>>>>>>> अलग-अलग मामलों को लेकर राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा करने वाले खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा लिए जा रहे गलत निर्णयों तथा की जा रही गड़बड़ियों की जानकारी दी। उन्होंने सरकार के क्रियाकलापों से भी राज्यपाल को अवगत कराते हुए कहा कि यहां सबकुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे के फैसले को फिलहाल टाल दिया है।

राज्य सरकार के क्रियाकलापों के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए सवालों पर कार्रवाई करने के लिए मंत्री सरयू राय ने 28 फरवरी तक का समय भारतीय जनता पार्टी को दिया था। कहा था कि वर्तमान परिस्थिति में उनके लिए मंत्रिपरिषद में बने रहना लज्जाजनक है। यदि पार्टी कोई निर्णय नहीं लेती तो वे इस्तीफा दे देंगे। इससे कयास लगाया जा रहा था कि वे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। राय ने कहा कि पहले वे राज्यपाल से कुछ और एजेंडा को लेकर मिलनेवाले थे, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा बदल लिया। बकौल सरयू राय, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को उन्होंने 8 फरवरी को पत्र लिखा था। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल को रांची भेजा था।

रामलाल ने भी इसके लिए प्रदेश के लोकसभा प्रभारी सह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अधिकृत कर दिया। कहा, अब प्रदेश लोकसभा प्रभारी के पास समय ही नहीं है। उन्होंने फोन पर उनसे बात की है और उन्होंने 6 मार्च के बाद समय देने को कहा है। मंत्री सरयू राय के अनुसार, पार्टी नेतृत्व ने कहा है कि चुनाव के समय ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इससे सरकार की बदनामी होती है। पार्टी नेतृत्व की बात को मानना भी उनका क‌र्त्तव्य है। जब पार्टी नेतृत्व कोई कदम उठा रहा है तो उन्हें भी इंतजार करना चाहिए। कहा, उम्मीद है कि प्रदेश लोकसभा प्रभारी की व्यस्तता खत्म होने के बाद वे कुछ निर्णय अवश्य लेंगे।

राजभवन से निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री सरयू राय ने कहा कि वर्ष 2016 से उन्होंने फाइलों में आइएएस पदाधिकारियों द्वारा किए गए गलत कार्यो को जो महसूस किया है उनमें से सात-आठ मामलों की नोटिंग बनाकर राज्यपाल को दी है। उनके पास ऐसे 100 से अधिक मामलों की जानकारी है, जिनमें पदाधिकारियों ने नियमों तथा कानून के शासन का उल्लंघन किया है। चूंकि राज्यपाल संवैधानिक रूप से सरकार के मुखिया हैं, इसलिए उन्होंने उनसे आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। कहा है कि राज्यपाल सभी मामलों का अध्ययन कर उनपर उचित निर्णय लें।

मंत्री सरयू राय महाधिवक्ता अजित कुमार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर भी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि जिस महाधिवक्ता को मंत्रिपरिषद नियुक्ति करती, वही मंत्रिपरिषद के एक सदस्य के विरुद्ध बार काउंसिल में निंदा प्रस्ताव लाता है। जब मंत्री द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई को लिखा जाता है तो स्पष्टीकरण तक नहीं पूछा जाता। ऐसे में तो मंत्रिपरिषद में उनके लिए रहना लज्जाजनक है।

राज्यपाल से मंत्री की मुलाकात पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह गंभीर मामला है। राज्य सरकार का मंत्री ही सरकार की गड़बडि़यों के खिलाफ सबूत दे रहा है। इससे बढ़कर कोई गंभीर बात नहीं हो सकती। राज्यपाल इस मामले की संजीदगी को समझते हुए तत्काल कदम उठाए। उन्हें इस संबंध में की गई कार्रवाई से भी अवगत कराना चाहिए।






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